निदेशालय की निगरानी में रहेंगे तीन निगम

Nov 23, 09:55 pm

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो: केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों में बांटने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके साथ ही तीनों नगर निगमों में अब 50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने संबंधी प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल के प्रस्तावित प्रावधानों के मुताबिक नगर निगम को पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के तौर पर तीन हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा। वार्डो की संख्या 272 ही रहेगी और इसमें से 50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।

तीनों निगमों के लिए अलग-अलग तीन महापौर व तीन उपमहापौर होंगे। इसके अलावा तीनों निगमों के लिए अलग-अलग तीन आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाएगी। आयुक्तों के आर्थिक अधिकारों में वृद्धि की जाएगी। इसे 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। प्रस्तावित बिल के अनुसार मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक समिति का गठन किया जाएगा जो तीनों महापौरों व उपमहापौरों के कामकाज पर नजर रखेगी। सड़क, फ्लाईओवर, प्राथमिक शिक्षा, पार्क भवन उपनियमों का नियमन, अधिकारियों की नियुक्ति और उनके तबादले आदि मामले सीधे दिल्ली सरकार के अधीन हो जाएंगे।

एक स्थानीय निकाय निदेशालय का गठन किया जाएगा। एक प्रमुख आयुक्त होगा जो तीनों निगमों के कामकाज की निगरानी करेगा। इस प्रमुख आयुक्त तथा तीनों आयुक्तों की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के साथ मंत्रणा के बाद करेगा। बंटवारे के बाद उत्तरी दिल्ली दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों के तहत 104-104 वार्ड तथा 26-26 विधानसभा क्षेत्र आएंगे होंगे जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के तहत 64 वार्ड और 16 विधानसभा क्षेत्रों को रखा जाएगा।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत 52 लाख की आबादी आएगी। बादली, रिठाला, बवाना, किराड़ी, मंगोलपुरी, त्रिनगर, मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटियामहल, करोलबाग, मोतीनगर आदि क्षेत्र इसके तहत आएंगे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के तहत 49 लाख लोगों की आबादी आएगी। इसके तहत महिपालपुर, रजौरी गार्डन, जनकपुरी, हरि नगर, तिलक नगर, द्वारका, जंगपुरा, ग्रेटर कैलाश, आरके पुरम, मालवीय नगर, कालकाजी, अंबेडकर नगर, बदरपुर आदि इलाके आएंगे।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के तहत 32 लाख लोगों की आबादी आएगी। पटपड़गंज, कोंडली, लक्ष्मी नगर, सीमापुरी, घोंडा, करावल नगर, बाबरपुर, शाहदरा आदि क्षेत्र इसके तहत आएंगे। विधेयक के मुताबिक अनुसूचित जातियों के लिए 46 सीटें आरक्षित रहेंगी जबकि इस कोटे में भी महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। उत्तरी दिल्ली में 20, दक्षिणी दिल्ली में 15 तथा पूर्वी दिल्ली में 11 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।